कालियाचक फैक्ट-फाइंडिंग रपट

इरफान इंजीनियर

तुम्हारी रोज़मर्रा की जिंदगी ही तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा धर्म है

-खलील ज़िब्रान (द प्रोफेट)

गत 3 जनवरी 2016 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित कालियाचक पुलिस स्टेशन पर एक भीड़ ने हमला किया। इस घटना की अखबारों में छपी रपटों में बताया गया कि यह मुसलमानों द्वारा किया गया सांप्रदायिक हमला था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक मात्र विधायक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कालियाचक जाना चाहता था परंतु सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। चूंकि पश्चिम बंगाल में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले थे, इसलिए सभी पार्टियों ने इस घटना का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करने की पूरी कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह हमला सांप्रदायिक नहीं था। शुरूआत में भाजपा ने हमले को सांप्रदायिक बताया और उसके प्रवक्ताओं और पार्टी की बंगाल इकाई के प्रभारी महासचिव सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि मीडिया एक ‘बड़ी’ घटना को मात्र इसलिए कवरेज नहीं दे रहा है क्योंकि हमलावर मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षतावादियों के दोहरे मानदंड हैं। इसके बाद, मीडिया ने इस घटना को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और एक स्थानीय घटना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया गया। भाजपा को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से उसे लाभ नहीं होगा क्योंकि वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। बंगाल के रहवासियों में से लगभग 27 प्रतिशत मुस्लिम हैं। भाजपा ने भी बाद में इस बात से सहमति व्यक्त की कि कालियाचक पुलिस स्टेशन पर हमले के पीछे धार्मिक कारण नहीं थे। परंतु उसने तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाना जारी रखा कि वह अपने ‘वोट बैंक’ को बचाने और ‘अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण’ के लिए असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है।

आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म व एएएमआरए की एक संयुक्त टीम ने कालियाचक जाकर स्थिति का अध्ययन करने और उस पर एक रपट तैयार करने का निर्णय लिया। टीम के सदस्यों ने हमले के पीडि़तों, प्रत्यक्षदर्शियों, अफसरों, राजनेताओं व प्रमुख नागरिकों से बात की। टीम ने कालियाचक पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करने का प्रयास किया परंतु उन्होंने इंकार कर दिया। जो टीम मालदा और कालियाचक पहुंची उसके सदस्य थे: (1) इरफान इंजीनियर, निदेशक सीएसएसएस, (2) सुभाप्रतिम राय चौधरी, एएएमआरए, (3) नसीम अख्तर चौधरी, एक्शन एड व (4) अनुपम अधिकारी।

पृष्ठभूमि

रेडक्लिफ अवार्ड के अंतर्गत 17 अगस्त, 1947 को अर्थात स्वाधीनता के दो दिन बाद, नक्शे पर एक लाईन खींचकर भारत का विभाजन की दिया गया। यह लाईन खून से खींची गई थी और इस विभाजन के पश्चात, मौत का जो नंगा नाच हुआ उसमें हज़ारों निर्दोषों का खून बहा और लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। मालदा, भारत का हिस्सा बन गया परंतु उसका एक अनुभाग नवाबगंज तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में शामिल कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिम शरणार्थियों के सीमा के इस पार से उस पार जाने के कारण इलाके का जनसांख्यिकीय परिदृश्य बदल गया। अब उत्तर मालदा में हिंदुओं का बहुमत है और दक्षिण में मुसलमानों का।

सन 2011 की जनगणना के अनुसार, मालदा जिले की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 51.27 और हिंदुओं का 47.99 है। जिले में कई जनजातियों और भाषायी समूहों के लोग रहते हैं, जिनमें खोटा, पंजारा, पोलिया, शेरसबादिया व संथाल शामिल हैं। मालदा में रहने वाले अधिकांश बंगाली मुसलमान सुन्नी हैं और एहलेहदीस समुदाय से वास्ता रखते हैं। मालदा के बंगाल से सटे ब्लॉक कालियाचक-1 में मुसलमानों का प्रतिशत 90 है, जिसमें कई नस्लों व भाषायी समूहों के लोग शामिल हैं। यहां के मुसलमानों में शियाओं और सुन्नियों दोनों की खासी आबादी है।

कालियाचक-1 ब्लॉक की एक अनूठी भौगोलिक स्थिति है। जो नदियां गंगा के मैदान के पूर्वी भाग को सींचती हैं, उनके बहाव की गति कम होने के कारण वे बड़ी मात्रा में तलछट निक्षेपित कर देती हैं। नदी किनारे रहने वाले समुदाय अपने जीवनयापन के लिए नदी पर निर्भर रहते हैं। फरक्का बांध बनने के बाद से इन समुदायों का रोज़गार और नदी-आधारित अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इसका कारण था बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव। पिछले तीन दशकों में मानिकचौक, कालियाचक-1, 2 व 3 और रतुआ ब्लॉकों में करीब साढ़े चार लाख लोग बेघर हो गए। इस तरह, कालियाचक की पारंपरिक कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था खतरे में है। मोज़मपुर, जादूपुर, दरियापुर व कालियाचक-1 ब्लॉक के कुछ अन्य गांवों में मिट्टी के कटाव ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को लगभग नष्ट कर दिया है। यहां पर पहले कई तरह की सब्जियां, धान, जूट आदि की खेती होती थी परंतु उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत बह गई और ज़मीनें, रेत का ढेर बनकर रह गईं।

कालियाचक के बेघर और बेरोज़गार हो गए लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वे सीमा पार बांग्लादेश के साथ मवेशियों और ड्रग्स के अवैध व्यापार में अपने लिए काम तलाशें। फैन्सीडिल नामक खांसी की एक दवाई, जिसका बांग्लादेश में नशे के लिए इस्तेमाल होता है, भारत से तस्करी के रास्ते वहां भेजी जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक है। बढ़ती तस्करी ने तस्कर-बीएसएफ-पुलिस-आबकारी विभाग-राजनेताओं के एक गठबंधन को जन्म दिया। इसे और मजबूत बनाया इस इलाके में अफीम की खेती की शुरूआत ने। हमें बताया गया कि मुआजामपुर शहर में अपराधियों के दो गिरोह सक्रिय हैं। इनमें से एक का नेतृत्व असादुल्ला बिस्बास के हाथों में है और दूसरे का तुहुर बिस्बास के हाथों में। इन दोनों गिरोहों के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। असादुल्ला बिस्बास एक समय वाम मोर्चे के साथ थे। अब वे टीएमसी से जुड़ गए हैं। जिस रैली के दौरान पुलिस थाने पर हमला हुआ, उसमें भाग लेने के लिए मुआजामपुर से बड़ी संख्या में लोग आए थे।

तस्कर-बीएसएफ-पुलिस-आबकारी विभाग-राजनेता का गठबंधन, सीमा के दोनों ओर धर्म के राजनीतिकरण को बढ़ावा दे रहा है। शाहबाग आंदोलन के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने तार्किकतावादियों पर बड़े पैमाने पर हमले किए और उनके कत्ल भी हुए। हिफाज़त-ए-इस्लाम नामक संगठन, जिसमें जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने घुसपैठ कर ली है, ने बांग्लादेश में तार्किकतावादियों पर हमलों मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिफाज़त-ए-इस्लाम, बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान का इस्लामीकरण करना चाहती है।

दूसरी ओर, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुत्ववादी शक्तियां आक्रामक हो उठीं। चुनाव के पहले भाजपा की आमसभाओं में तीन मुद्दों पर ज़ोर दिया गया- एक-गुजरात का विकास का मॉडल (जिसका खोखलापन उजागर हो चुका है), दो-शारदा चिटफंड घोटाला व तीन-सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसे करने के लिए यह प्रचार किया गया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी, मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए बांग्लादेशी आंतकवादियों को शरण दे रही हैं। यह भी कहा गया कि मुसलमान, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हैं। मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का अभियान शुरू कर दिया गया और खगरागढ़ व अन्य स्थानों पर हुए मामूली बम धमाकों को मुसलमानों की कारगुज़ारी बताया गया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण देगंगा, समुद्रगढ़, काकद्वीप व अन्य कई स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए कई अन्य मुद्दों का भी इस्तेमाल किया गया। इनमें माटुआ, हिंदू शरणार्थी, फुरफुरा शरीफ आदि शामिल थे। बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अब अपने चरम पर है। असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे मुसलमान, मुल्ला-मौलवियों की शरण में जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुल्ला-मौलवी, समुदाय को एक करेंगे और एक होकर वे अपनी रक्षा कर सकेंगे। प्रतिगामी, पितृसत्तात्मक सोच मुसलमानों पर हावी हो रही है। मालदा में कुछ मुस्लिम मौलवियों ने एक फतवा जारी कर यह कहा कि मुसलमान लड़कियों को फुटबाल नहीं खेलनी चाहिए। हिंदू खाप पंचायतें भी जाति आधारित प्रथाएं और परंपराएं  थोप रही हैं। उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट सबडिवीजन में हिंदू खाप द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि एक हिंदू परिवार, जिसने अपने एक मृतक को दफन कर दिया था, का बहिष्कार किया जाए। दोनों समुदायों के बीच सौहार्द और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की लंबी परंपरा खतरे में पड़ती नज़र आ रही है।

पारंपरिक रूप से मालदा, कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता एबीए ग़नी खान चैधरी, घर-घर में जाने जाते हैं और उनका इलाके में बहुत सम्मान है। वे मालदा से लोकसभा के लिए कई बार चुने गए। उन्होंने मालदा रेलवे स्टेशन को क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश की। वे सबसे पहले 1957 में विधायक चुने गए और 1972-77  में पश्चिम बंगाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। वे 1980 में मालदा से लोकसभा के लिए चुने गए और उसके बाद से 2004 तक लगातार चुनाव जीतते रहे। सन 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। सन 1982 से 1989 तक वे रेल मंत्री थे। ग़नी खान चौधरी के प्रयासों से मालदा में रेलवे ने एक बड़ा कारखाना स्थापित किया। सन 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन था। एबीए ग़नी खान चौधरी की भतीजी मौसम ने यह चुनाव जीता। उन्हें 4.40 लाख वोट प्राप्त हुए जबकि सीपीएम के शैलेन्द्र सरकार को 3.80 लाख वोट ही मिल सके।

सन 2006 के विधानसभा चुनाव में कालियाचक से सीपीएम के विश्वनाथ घोष चुने गए। 1977 से 2006 के बीच सीपीआईएम 1982, 1987, 1991 व 2006 में चुनाव जीती जबकि 1977, 1996 और 2001 में कांग्रेस विजयी रही। इससे यह स्पष्ट है कि जहां तक मालदा संसदीय क्षेत्र का सवाल है, वहां से कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है परंतु कालियाचक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है और कांग्रेस/तृणमूल कांग्रेस व सीपीआईएम अलग-अलग समय पर यहां से जीतती रही हैं। कालियाचक ब्लॉक में मुसलमानों का बहुमत है और यह स्पष्ट है कि वे बारी-बारी से दोनों प्रमुख पार्टियों को जिताते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों का कालियाचक के लोगों के राजनैतिक व्यवहार पर विशेष असर नहीं पड़ा है।

कालियाचक में मुसलमानों के संगठन

कालियाचक व मालदा जिले के अन्य ब्लॉकों में ‘‘अंजुमन एहले सुनातुल जमात’’ सक्रिय है। यद्यपि यह संगठन रूढि़वादी है तथापि वह सांप्रदायिक नहीं है और गैर-मुसलमानों से घृणा करने या उनके प्रति किसी भी तरह का बैरभाव रखने की बात नहीं कहता। इस संगठन के पितृसत्तात्मक दकियानूसीपन पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसे संगठन मुसलमानों का भला नहीं कर सकते परंतु यह भी सच है कि इस संगठन की मध्यमवर्गीय मुसलमानों में अच्छी पकड़ है। यह वह वर्ग है जो पुरानी धार्मिक परंपराओं का पालन कर सामाजिक हैसियत और सम्मान प्राप्त करना चाहता है। एक अन्य संगठन भी मुसलमानों के बीच सक्रिय हुआ है। इसका नाम है ‘‘इदारा-ए-शरिया’’। जहां अंजुमन, रूढि़वादी सलाफी-वहाबी इस्लाम का प्रचार करता है, जो सूफी संतों की दरगाह पर प्रार्थना किए जाने के खिलाफ है वहीं इदारा-ए-शरिया, बरेलवी परंपरा की हिमायत करती है जो सूफी संतों की दरगाह पर इबादत करने की विरोधी नहीं है और जो देववंदी इस्लाम की तुलना में अधिक समावेशी है। मुसलमानों पर अपनी पकड़ मजबूत करने और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इदारा-ए-शरिया ने 1 दिसंबर, 2015 को उत्तरप्रदेश के स्वनियुक्त हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी द्वारा इस्लाम के पैगम्बर के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने के विरोध में रैली का आयोजन करने का निर्णय किया। इस तरह की रैलियां देश के अन्य भागों में भी निकलीं, जिनमें से कई में कमलेश तिवारी को मौत की सज़ा दिए जाने की मांग की गई। किसी न किसी कारण से कालियाचक में होने वाला यह विरोध प्रदर्शन टलता गया। इस साल ईद-ए-मिलादुन्नबी, जो कि पैगम्बर का जन्मदिन है, 14 दिसंबर, 2015 को थी। तब तक इस टिप्पणी को 24 दिन गुज़र चुके थे। हर साल की तरह, एहले सुनातुल जमात ने इस दिन एक रैली का आयोजन किया, जिसमें करीब एक लाख लोगों ने भागीदारी की। जमात ने इस तरह यह साबित कर दिया कि उसकी जनता पर पकड़ है। यद्यपि देववंदी, मुसलमानों की आबादी का 20 प्रतिशत ही हैं परंतु वे तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध हैं और मस्जिदों पर उनका नियंत्रण है। अधिकांश सुन्नी इमाम देववंदी हैं।

बरेलवी मूलतः अजलफ हैं, जो कि धर्मांतरण के पहले नीची जातियों के हिंदू थे। इसके विपरीत, देववंदी, ऊँची जातियों के हिंदुओं के धर्मपरिवर्तन करने से अस्तित्व में आए। उन्हें अशरफ भी कहा जाता है। मालदा में अधिकांश बरेलवी गैर-बंगाली हैं और उन्हें खोता मुसलमान कहा जाता है। वे खोता भाषा बोलते हैं जिसके शब्द तो बांग्ला के हैं परंतु उच्चारण हिंदी और उर्दू के समान हैं। खोता मुसलमानों को हाल में बंगाल की राज्य सरकार ने ओबीसी समुदायों की सूची में शामिल किया। खोता मूलतः बिहारी हैं और उनके राज्य में उन्हें खोरता भी कहा जाता है। शायद खोता मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इदारा-ए-शरिया ने 3 जनवरी, 2016 को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। इसके लगभग एक सप्ताह पहले से इस रैली के संबंध में पर्चे और पोस्टर जगह-जगह चिपकाए गए। इस रैली में कालियाचक और उसके आसपास के गांवों और शहरों के लगभग एक लाख मुसलमान शामिल हुए।

सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास नहीं

कालियाचक में स्वाधीनता से लेकर आज तक कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। तीन जनवरी की घटना को भी सांप्रदायिक दंगा नहीं कहा जा सकता। वह किसी प्रकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नतीजा नहीं थी और ना ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना जागृत की। दोनों समुदायों के लोगों के आपसी संबंध आज भी मधुर बने हुए हैं। हिंसक भीड़ का निशाना न तो हिंदू थे और ना ही वे दो मंदिर जो उसके रास्ते में थे। भीड़ का निशाना था पुलिस स्टेशन। आज भी हिंसा के शिकार व्यक्ति उसी इलाके में रह रहे हैं और उनके पड़ोसी व अन्य लोग उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख रखते हैं।

रैली

तीन जनवरी को सुबह आठ बजे से रैली के लिए लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। स्पष्ट है कि अगर आयोजकों का इरादा हिंसा भड़काने का होता तो वे महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा नहीं करते। कई महिलाएं और बच्चे सजेधजे हुए थे और नए कपड़े पहने थे।

एक हिंदू प्रत्यक्षदर्शी, जिसका घर कालियाचक पुलिस स्टेशन के नज़दीक है, ने बताया कि रैली करीब सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुई। रैली में शामिल लोग कमलेश तिवारी के पुतले लिए हुए थे और ‘‘कमलेश तिवारी को फांसी दो’’, ‘‘नरेन्द्र मोदी जवाब दो’’ व ‘‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर’’ के नारे लगा रहे थे। उसने यह भी बताया कि रैली में पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं लगाए गए।

लगभग साढ़े दस बजे, 50 से 70 नए लोग रैली की भीड़ में शामिल हो गए। उनके हाथों में लाठियां, पेट्रोल बम और अन्य हथियार थे। उन्होंने कालियाचक पुलिस थाने की चहारदीवारी को तोड़ दिया और अंदर घुसकर थाने में तोड़फोड़ की और थाना प्रभारी राम साहा के साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद, थाने के प्रांगण में खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने थाने पर हमला किया, वे मुआजामपुर के थे और असादुल्ला बिस्बास की माफिया गैंग के सदस्य थे। हमलावर केवल लूटपाट करने वहां आए थे। थाने के अंदर स्थित आरएएफ की बैरक में आग लगा दी गई। गुंडों ने पुलिस स्टेशन के भीतर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस थाने पर पत्थर भी फेंके गए, जिनमें से कई आसपास के घरों पर भी लगे। पुलिस थाने के प्रांगण में एक छोटा-सा मंदिर भी है। मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया। शायद ऐसा करने वालों का इरादा मंदिर में रखे बर्तनों को चुराना था। प्रताप तिवारी, जो कि उस मंदिर में लगभग 30 साल से पुजारी हैं, ने बताया कि ताला तोड़ा गया परंतु मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुंडों ने पुलिस द्वारा जब्त बियर और खांसी की दवाई की बोतलें, जो थाने में रखीं थीं, खोलकर पी लीं। आसपास की नालियों में बड़ी संख्या में खाली बोतलें पड़ी देखी गईं। कुछ मुसलमानों ने इस लूटपाट को रोकने का प्रयास भी किया परंतु वे उसमें सफल नहीं हो सके क्योंकि हमलावर, पेशेवर अपराधी थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रैली के अगले दिन जब वह स्थानीय मुसलमानों से मिला तो उन्होंने इस बात पर पछतावा व्यक्त किया कि उनकी रैली के दौरान इस तरह की घटना हुई। अब दोनों समुदायों के बीच रिश्ते सौहार्दपूर्ण और सामान्य हैं।

पुलिस स्टेशन के पीछे एक हिंदू मोहल्ला है, जिसमें सड़क के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। हमलावरों ने मंदिर की बागड़ की लकडि़यां निकालनी शुरू कीं। उसी समय वहां कुछ हिंदू लड़के आ गए जिन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों गुट भिड़ गए। इसी दौरान तनमोय तिवारी नामक एक लड़के के पैर में गोली लगी। तनमोय अब कलकत्ता के एक अस्पताल में इलाज करवा रहा है। हमने मालदा के एडीएम से जब इस बाबत पूछा तो उन्होंने इस बात से इंकार किया कि रैली के दौरन किसी भी पक्ष ने गोलियां चलाईं। हमलावरों ने आसपास की कुछ छोटी दुकानों में भी आग लगा दी और उनका सामान लूट लिया।

घटना का सांप्रदायिकीकरण

भाजपा और हिंदू राष्ट्रवादियों ने रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया और यह कहा कि वे कानून का सम्मान नहीं करते और कट्टरवादी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ताधारी टीएमसी व अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, वोट बैंक की राजनीति के चलते, मुसलमानों को संरक्षण दे रही हैं। ये तत्व समाज का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कर हिंदू वोट हासिल करना चाहते हैं। असल में यह हमला एक माफिया द्वारा केवल पुलिस स्टेशन पर किया गया था जिसका उद्देश्य उनके या उनके आकाओं के खिलाफ दायर प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज नष्ट करना था।

हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियों ने कई तरह की अफवाहें फैलाईं और झूठ बोले ताकि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके। विहिप के एक स्थानीय नेता गौतम सरकार ने एक पर्चा बांटा जिसमें यह कहा गया कि मुसलमान, हिंदू महिलाओं को परेशान करते हैं। पर्चे में मंदिरों को हुए नुकसान का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया जबकि हमने पाया कि मंदिरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रचार किया कि कालियाचक की घटना की धर्मनिरपेक्षतावादियों ने इसलिए निंदा नहीं की क्योंकि हमलावर मुसलमान थे।

जो लोग कालियाचक नहीं गए हैं और जिन्होंने पीडि़तों से बातचीत नहीं की है उन्हें ऐसा लग सकता है कि यह हमला एक बहुत बड़ी घटना थी जो कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के चरमराने का परिचायक है और टीएमसी सरकार द्वारा मुसलमानों के तुष्टीकरण का नतीजा है। इस घटना को दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा बताया गया। मुसलमानों के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, पुजारी की हत्या की और हिंदू घरों में आग लगाई। इसके विपरीत, हमने पाया कि मंदिरों को छुआ तक नहीं गया है, पुजारी को एक खरोंच तक नहीं आई है और आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

हिंदू पीडि़तों से चर्चा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह हमला न तो बहुत बड़ा था और ना ही सांप्रदायिक। अपराधियों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस थाने के प्रांगण में खड़े कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया, आरएएफ के बैरक को जलाकर खाक कर दिया और थाने के दस्तावेज जला दिए। किसी भी प्रकार की हिंसा निंदनीय है। परंतु भारत में पुलिस और पुलिस थानों पर हमले होते रहे हैं। जब भी किसी समूह, संगठन या समुदाय को सरकार से कोई शिकायत होती है तब उसके गुस्से का शिकार पुलिस की गाडि़यां, सरकारी बसें, पुलिसकर्मी और पुलिस स्टेशन बनते हैं। गुजरात में 1984-85 के आरक्षण-विरोधी आंदोलन, हरियाणा के जाट आंदोलन, राजस्थान के गुज्जर आंदोलन और गुजरात के हालिया पाटीदार आंदोलन के दौरान भी पुलिसकर्मियों और पुलिस थानों पर हमले हुए थे।

एडवोकेट असित बरम चौधरी से बातचीत

एक स्थानीय वकील, असित बरम चौधरी, जिनसे हमने मुलाकात की, ने पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस समुदाय के सदस्य अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उनकी मानसिकता अलगाववादी है। उन्होंने कहा कि पहले भारत से बड़ी संख्या में गायें बांग्लादेश निर्यात की जाती थीं। जब भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी तब मुसलमानों ने नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया। जब इसके विरूद्ध भी कार्यवाही हुई तो वे अफीम उगाने लगे। उनका कहना था कि अफीम की खेती हथियारबंद लोगों द्वारा बहुत सुनियोजित तरीके से कराई जाती है और इसके व्यापार पर दाउद इब्राहिम का नियंत्रण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दस साल पहले इस क्षेत्र में ‘मुगलिस्तान’ के पोस्टर चिपकाए गए थे जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को ‘मुगलिस्तान’ का भाग बताया गया था। उनका यह भी कहना था कि मुसलमान हमेशा अपने आप को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानते हैं।

टीएमसी नेता मोजाहर हुसैन से बातचीत

मोजाहर हुसैन ने हमें बताया कि पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले अपराधी थे जिनका रैली से कोई लेनादेना नहीं था। उन्होंने तो केवल रैली के आयोजन का इस्तेमाल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया। हमले का उद्देश्य केवल थाने के दस्तावेज जलाना था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस उन्हें घटना का वीडियो फुटेज दिखाए तो वे हमले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें उपयुक्त सज़ा दिलवाई जा सके।

एडीएम ने हमें बताया कि कालियाचक में सब कुछ ठीक है और यह भी कि यह हमला सांप्रदायिक नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलाके में अब शांति है और जिन भी लोगों ने हिंसा की है, उनके विरूद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है और आगे भी की जाएगी।

निष्कर्ष

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तथ्यान्वेषण दल निम्न निष्कर्षों पर पहुंचा।       

पुलिस स्टेशन पर हमला, रैली के आयोजकों द्वारा प्रायोजित नहीं था।

अपराधियों ने रैली का लाभ उठाते हुए पुलिस थाने पर हमला किया। उनका निशाना हिंदू समुदाय नहीं बल्कि पुलिस थाना और वहां रखे दस्तावेज और रिकार्ड थे। आरएएफ के बैरक भी उनके निशाने पर थे। शायद वे उनकी गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करने की कोशिश से नाराज़ थे।

इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया का रोल अत्यंत निंदनीय रहा। कालियाचक पुलिस स्टेशन पर हमला अपराधियों ने किया था, जो संयोगवश मुसलमान थे। परंतु इसका राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह प्रचार-प्रसार किया गया मानो मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हो। इस मामले में जी-न्यूज़ की भूमिका बहुत खराब थी।

मुसलमानों के दो संगठनों, एहले सुनातुल जमात व इदारा-ए-शरिया के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण रैली आयोजित की गई जिसके नतीजे में कालियाचक पुलिस थाने पर हमला हो सका। दोनों संगठन इलाके के मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमें सांप्रदायिक राजनीति को पराजित करना है तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बचा जाना चाहिए। मुसलमानों को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि वे जितने ज्यादा उत्तेजित होंगे और हिंसा करेंगे, हिंदू राष्ट्रवादियों को उनके खिलाफ प्रचार करने का उतना ही अधिक मौका मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने पवित्र पैगम्बर के संबंध में कोई अपमानजनक टिप्पणी की भी हो तो उसका मुकाबला कानूनी रास्ते से किया जाना चाहिए ना कि सड़कों पर हिंसा करके। कब जब मुस्लिम संगठन, पवित्र पैगम्बर के प्रति प्रेम और श्रद्धा के कारण नहीं वरन अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं।

हमने यह पाया कि हिंदू अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि तनमोय तिवारी के परिवार वालों के मन में भी मुसलमानों के प्रति कोई कटुता नहीं है।

पुलिस स्टेशन पर हमला न तो सांप्रदायिक था और ना ही इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ। 

इलाके में शांति को बढ़ावा देने और दोनों समुदायों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सिलसिले में न तो टीएमसी और ना ही सीपीएम ने कोई कदम उठाए। टीएमसी और सीपीएम के धर्मनिरपेक्ष हिंदू नेता, शांति स्थापना के लिए पहल कर सकते थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदू राष्ट्रवादी, कालियाचक थाने पर हमले की घटना का इस्तेमाल मुसलमानों का दानवीकरण करने और हिंदुओं के मन में उनके प्रति भय उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मानो हिंसक, अपराधी, आतंकवादी व राष्ट्रविरोधी मुसलमान, पूरे हिंदू समुदाय को अपना शत्रु मानते हैं। इस तरह के दुष्प्रचार का धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक शक्तियों द्वारा मुकाबला किया जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्रवादियों के असली चेहरे को बेनकाब किया जाना चाहिए।

इलाके के मुसलमानों का यह कर्तव्य था कि जिन लोगों की दुकानें जलाई गईं हैं वे उनसे मिलते और उन्हें प्रतिकात्मक रूप से थोड़ा-बहुत मुआवजा अपनी ओर से देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका यह कहना है कि वे हिंसा के पीडि़तों से इसलिए नहीं मिले क्योंकि उन्हें डर था कि वे लोग उन्हें हिंसा के लिए दोषी ठहराएंगे।

जिन छोटे दुकानदारों का नुकसान हुआ है, सरकार को उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए।

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(मूल अंग्रेजी से अमरीश हरदेनिया द्वारा अनुदित)